गरीबी कुनै पनि राष्ट्रका लागि प्राकृतिक नियति वा भौगोलिक अभिशाप होइन, यो वास्तवमा मानव निर्मित संस्थागत असफलताको प्रतिफल हो। नेपालको लामो समय देखिको राजनीतिक अस्थिरता, अपेक्षित आर्थिक प्रगतिमा गतिरोध र व्यापक भ्रष्टाचारको समस्यालाई भू-राजनीतिक दबाब वा भौगोलिक विकटतासँग मात्र जोड्ने परम्परागत मान्यतालाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरू डैरोन एसिमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनले आफ्नो क्रान्तिकारी कृति ‘Why Nations Fail’ मार्फत खारेज गरिदिएका छन्। उनीहरूको सिद्धान्त अनुसार, राष्ट्रहरूको समृद्धि वा गरिबीको निर्णायक तत्व उनीहरूको संस्थागत संरचना (Institutional Framework) मा निहित हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा, यहाँ समावेशी संस्थाहरूको विकास हुन नसक्नु र शोषणकारी संस्थाहरूको निरन्तरता नै दुर्दशाको मूल कारण हो। यो लेख नेपालको सन्दर्भमा ‘नीति अज्ञानता‘ को भ्रमलाई तोड्दै, शासक वर्गको व्यक्तिगत स्वार्थ र शोषणकारी संस्थागत संरचनाको गहिरो जरालाई उजागर गर्छ।

नेपालको दुर्दशालाई ‘भौगोलिक परिकल्पना‘ (Geographical Hypothesis) वा ‘सांस्कृतिक परिकल्पना‘ (Cultural Hypothesis) मार्फत मात्र व्याख्या गर्न खोज्नु सतही विश्लेषण हो। यो सत्य हो कि नेपाल भूपरिवेष्ठित हुनुका साथै पहाडी भूगोलले पूर्वाधार विकासमा जटिल चुनौतीहरू खडा गरेको छ। तर, यही भूगोलले जलविद्युत उत्पादनको अपार सम्भावना, विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यहरू र बहुमूल्य जडीबुटी जस्ता ठूला आर्थिक अवसरहरू पनि प्रदान गरेको छ।

यदि भौगोलिक विकटता नै गरिबीको मुख्य कारण हुन्थ्यो भने, भौगोलिक रूपमा नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित र पहाडी मुलुक स्वीट्जरल्याण्ड आज विश्वका धनी र उन्नत राष्ट्रहरू मध्ये एक हुने थिएन। यसले स्पष्ट पार्छ कि नेपालको दुर्दशाको जरो प्राकृतिक विशेषतामा होइन, बरु ती प्राकृतिक स्रोत र मानव पूँजीको परिचालन गर्ने संस्थाहरूको गुणस्तरमा छ। नेपालको वास्तविक समस्या भौगोलिक भौतिकतामा नभई संस्थागत गतिशीलताको अभावमा निहित छ। यहाँको शोषणकारी संस्थागत संरचनाले प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहनलाई सीमित वर्गको हितमा मात्र प्रयोग गरेको छ र आम नागरिकलाई लगानी तथा नवप्रवर्तनका लागि पर्याप्त सुरक्षा र प्रोत्साहन प्रदान नगरेकाले, भौगोलिक चुनौतीलाई पार गर्न सक्ने समावेशी आर्थिक वृद्धि हुन पाएको छैन। यसरी, नेपालको विकासमा भौगोलिक विकटता एक चुनौती मात्र हो, तर यहाँ व्याप्त संस्थागत शोषण नै गरिबीको निर्णायक जरो हो।

नेपालको लामो इतिहासमा राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिमा आधारित शोषणकारी संस्थाहरूले जहिले पनि देशको स्रोत र सम्पत्तिलाई सीमित वर्गमा केन्द्रित गरे। विगतका शासक वर्गले सम्पूर्ण राज्यको शक्ति र आर्थिक अवसरहरू माथि पूर्ण नियन्त्रण राखेका थिए। दुर्भाग्यवश, बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापना पछि पनि यी शोषणकारी संस्थाहरूको मूल प्रकृति विस्थापित हुन सकेन, बरु तिनले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरी राजनीतिक अभिजात वर्ग (Political Elites) र उनीहरू सँग निकट रहेका समूहहरूमा हस्तान्तरण भए। यसरी, नयाँ नेतृत्वले देशको स्रोत-साधनको समुचित वितरण र आम जनताका लागि आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्नमा ध्यान दिन सकेनन्, जसले शोषणकारी संरचनालाई निरन्तरता दियो।

हालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आवरणमा, ठूला दलका सीमित नेताहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू, स्रोत वितरण र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक एकाधिकार जमाएका छन्, जसले समावेशी विकासको बाटो बन्द गरेको छ। यस शोषणकारी संरचनाको निरन्तरताले आर्थिक एकाधिकार र सिन्डिकेट जस्ता गम्भीर आर्थिक विकृतिहरू निम्त्याएको छ। शक्तिशाली नेताहरू सँग नजिक रहेका व्यापारी र ठेकेदार समूहहरू लाई मात्र ठूला सरकारी ठेक्का, परियोजना र लाइसेन्स दिइन्छ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्छ। यसका साथै, नेपालमा कानुनको शासन (Rule of Law) भन्दा ‘कानुनको शासनद्वारा‘ (Rule by Law) शासन चलाउने प्रवृत्ति बलियो छ, जहाँ कानुनी प्रक्रियाहरू लाई शासक वर्गको संरक्षण र उनीहरूका विरोधीहरू लाई दण्डित गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी शोषणकारी संस्थाहरूको जालोले आम नागरिकलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्न, आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाउन र निष्पक्ष न्यायको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्दै नेपालको आर्थिक दुर्दशालाई गहिरो बनाएको छ।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई गरिबी निवारण र विकासका सही उपायहरू (जस्तै: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षामा लगानी, निजी सम्पत्तिको अधिकार) बारे विश्व बैंक, आईएमएफ र विकास साझेदारहरू बाट निरन्तर ज्ञान प्राप्त भइरहेको हुन्छ। तर, उनीहरूले इमानदारिताका साथ ती समावेशी नीतिहरू लागू नगर्नुको कारण नीतिगत अज्ञानता होइन, यो वास्तवमा आफ्नो राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउने एउटा सचेत र रणनीतिक निर्णय हो। समावेशी सुधारले पुरानो शासक वर्गको शक्ति आधारलाई कमजोर पार्छ भन्ने डर नेताहरूमा प्रबल छ।

उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दा नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक दल सञ्चालन गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भर्ने अनौपचारिक आम्दानीका स्रोतहरू (कमिशन, घुस) गुमाउँछन्। यसैगरी, खरिद प्रक्रिया (Procurement) मा पूर्ण पारदर्शिता लागू गर्दा उनीहरूको गिरोहले ठूलो आर्थिक लाभ उठाउन पाउँदैन। यस ‘शक्ति-स्वार्थ‘ मा आधारित छनोटले नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ। सरकारी शिक्षा वा स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्दा नेताका आफन्तहरूले लगानी गरेका निजी विद्यालय वा अस्पतालहरूको एकाधिकार व्यापार धरापमा पर्ने डर हुन्छ। त्यसैले, शासक वर्गले आफ्नो निजी आर्थिक लाभलाई जोगाउन सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कमजोर राख्न रुचाउँछन्। समावेशी नीतिको जोखिम मोल्नु भन्दा उनीहरूलाई ‘देशलाई गरीब‘ राख्ने शोषणकारी संस्थागत संरचनालाई निरन्तरता दिनु नै बढी सुरक्षित र लाभदायक लाग्छ। यही स्वार्थपूर्ण राजनीतिक छनोट नै नेपालको आर्थिक गतिरोधको प्रमुख जरो हो।

नेपालको आर्थिक गतिरोधको एक प्रमुख कारण भनेको आर्थिक विकासका लागि अनिवार्य मानिने ‘सृजनात्मक विनाश‘ (Creative Destruction) को प्रक्रियालाई यहाँको राजनीतिक र आर्थिक अभिजात वर्गले निरन्तर प्रतिरोध गर्नु हो। सृजनात्मक विनाश अन्तर्गत नयाँ, दक्ष र नवप्रवर्तनात्मक व्यवसायहरूले पुरानो, अप्रतिस्पर्धी र गैर-लाभकारी व्यवसायहरू लाई प्रतिस्थापन गर्छन्। तर, नेपालमा शक्तिशाली अभिजात वर्गले आफ्नो आर्थिक एकाधिकार र राजनीतिक नियन्त्रणलाई जोगाउन यस प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्छन्।

उदाहरणका लागि, नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरू दशकौदेखि घाटामा चले पनि राजनीतिक दबाबका कारण तिनलाई निजीकरण वा विस्थापित गरिदैन, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रलाई बढ्न दिइदैन। यस प्रतिरोधको अर्को मुख्य रूप भनेको ठेकेदार र बिचौलियाको सिन्डिकेट हो। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू मा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सीमित समूहहरू को एकाधिकार कायम गरिन्छ। यी समूहहरूले गुणस्तरहीन काम गर्ने, समयमा काम नसक्ने र लागत बढाउने गरे पनि उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइँदैन, किनभने उनीहरूले शासक वर्गलाई आर्थिक रूपमा पोषण गरिरहेका हुन्छन्। यसका अतिरिक्त, नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तन (स्टार्टअप, फिनटेक) लाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा, शासक वर्गले आफ्नो परम्परागत नियन्त्रण कायम राख्नका लागि नयाँ नियम र करहरू लगाएर उनीहरूलाई निरुत्साहित गर्छन्। यस किसिमको संस्थागत प्रतिरोधले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील हुनबाट रोकेको छ र रोजगारीको अवसर नपाएर लाखौ दक्ष युवाहरू लाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेको छ।

नेपाल लामो समय देखि ‘दुष्कर्मको चक्र‘ (Vicious Circle) मा फसेको छ, जुन यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक विफलताको मूल कारण हो। यो चक्र शोषणकारी राजनीतिक संस्थाहरू बाट सुरु हुन्छ, जहाँ दलहरू भित्रको गुटबन्दी, बारम्बार सरकार परिवर्तन र कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण राजनीतिक शक्ति थोरै नेताहरूमा केन्द्रीकृत हुन्छ। यो केन्द्रीकृत शक्तिले आम नागरिकको हितलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक लाभका लागि नीतिहरू निर्माण गर्छ। जस्तै: शासक वर्गले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता गर्ने, कर छलीलाई मौन समर्थन दिने र आफन्तलाई आर्थिक फाइदा हुने गरी नीतिहरू बनाउने गर्छन्।

यो चक्रको निरन्तरता सबै भन्दा घातक छ। नेताहरूले अनौपचारिक र भ्रष्ट तरिकाले आर्जन गरेको धनलाई फेरि राजनीतिक नियन्त्रण किन्न प्रयोग गर्छन् – जस्तै: महँगो चुनाव लड्न, सांसद किनबेच गर्न वा आफ्नो पक्षमा न्यायपालिकालाई समेत प्रभाव पार्न। यसरी, आर्थिक शोषणले राजनीतिक संस्थाहरू लाई झन् कमजोर र शोषणकारी बनाउँछ, जसले थप आर्थिक शोषणको बाटो खोल्छ। नेपालमा आवधिक रूपमा हुने राजनीतिक सङ्कट, सरकारहरूले बहुमत गुमाउनु र ठूला भ्रष्टाचारकाण्डहरू यसै ‘दुष्कर्मको चक्र‘ का प्रत्यक्ष परिणाम हुन्। यो चक्रले राष्ट्रलाई दीगो विकासतर्फ जानबाट रोकी निरन्तर अस्थिरता र गरिबीमा धकेलिरहेको छ।

नेपालमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता र ऋण भित्रिए पनि यसले आर्थिक विकासमा अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्नुको मुख्य कारण यही शोषणकारी संस्थागत कमजोरी हो। जब सहायता शोषणकारी संरचना भएको देशमा प्रवेश गर्छ, तब त्यसले शासक वर्गको शक्तिलाई चुनौती दिनुको सट्टा झन् बलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। यसको मुख्य कारण जवाफदेहिताको चरम अभाव हो। सहायताको पैसा माथि प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रण नहुँदा, त्यो रकम लक्षित वर्ग सम्म नपुगी राजनीतिक दलालहरू, बिचौलियाहरू र शासक वर्गको व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग हुन्छ। यसरी, विदेशी सहायता गरिबी निवारणको साधन बन्नुको सट्टा, शासक वर्गका लागि थप शक्ति आर्जन गर्ने र आफ्नो भ्रष्ट शासनलाई निरन्तरता दिने ‘अनौपचारिक कोष‘ बन्न पुगेको छ।

अर्कोतर्फ, वैदेशिक सहायताको निरन्तर प्रवाहले नेपालका शासकहरू लाई आफ्ना आन्तरिक संस्थाहरू मा सुधार गर्नुपर्ने दबाब महसुस हुनबाट वञ्चित गरेको छ। सहायता प्राप्त भइरहने ‘आराम‘ का कारण उनीहरू न्याय प्रणाली, सार्वजनिक प्रशासन र कर प्रणाली जस्ता आधारभूत संरचनाहरू लाई बलियो बनाउनबाट पन्छिन्छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण ठूला विकास परियोजनाहरू मा हुने अनियमितता, उच्च भ्रष्टाचार, कमिशनको लेनदेन र आयोजनाहरू को अत्यधिक ढिलाइमा देख्न सकिन्छ। त्यसैले, नेपालको विकासका साझेदारहरूले केवल ‘पैसा खन्याउने‘ नीति त्यागेर बलियो, जवाफदेही र समावेशी ‘संस्थागत सुधार‘ लाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु यस असफलताको एक ठूलो र गम्भीर कारण हो।

नेपालको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासको सुनिश्चितता शोषणकारी संस्थाहरू लाई विस्थापित गरी समावेशी संस्थाहरू स्थापना गर्नमा निर्भर छ र यसका लागि राजनीतिक दलहरूको साङ्केतिक सुधार मात्र पर्याप्त छैन। समावेशी संस्थाहरू को जग बसाल्न सर्वप्रथम न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ। राजनीतिक दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त, निष्पक्ष न्याय प्रणालीले शक्तिशाली र सामान्य नागरिक दुवैलाई समान रूपमा हेर्छ, जसले देशमा कानुनको शासन स्थापित गर्न मद्दत गर्छ।

यसका साथै, आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न साना उद्यमीदेखि ठूला लगानीकर्तासम्म सबैलाई उनीहरूको सम्पत्ति र आम्दानीको सुरक्षाको बलियो ग्यारेन्टी आवश्यक छ। सम्पत्तिको अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित भएपछि मात्र मानिसहरूले आत्मविश्वासका साथ दीर्घकालीन लगानी गर्न र नवप्रवर्तनमा लाग्न प्रोत्साहित हुन्छन्। यी समावेशी संस्थाहरूको स्थापनाले नेपाललाई ‘सद्गुणको चक्र‘ (Virtuous Circle) तर्फ लैजान सक्छ, जहाँ समावेशी आर्थिक संस्थाहरूले आर्थिक अवसर र शक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गर्छन्, जसले लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँछ। बलियो लोकतन्त्रले फेरि थप समावेशी आर्थिक नीतिहरूलाई जन्म दिन्छ, जसले समृद्धि र स्थिरताको मार्ग खोल्छ। यस प्रक्रियालाई सफल बनाउन सशक्त र स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा मिडियाको भूमिका निर्णायक हुन्छ, जसले शासक वर्गलाई निरन्तर निगरानीमा राख्छन् र जवाफदेही बनाउँछन्।

अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक-राजनीतिक दुर्दशाको साँचो नेताहरूको ‘नीतिगत अज्ञानता‘ मा नभई उनीहरूको राजनीतिक शक्तिको नियन्त्रण र व्यक्तिगत आर्थिक लाभलाई जोगाउने स्वार्थमा निहित छ। नेपालले भौगोलिक वा सांस्कृतिक अभिशाप बोकेको छैन, यसको मुख्य समस्या भनेको शक्तिशालीहरू को हितमा काम गर्ने शोषणकारी संस्थागत संरचना हो। समृद्धिको बाटो पहिल्याउनका लागि, केवल सतही नीति परिवर्तन गर्नुको सट्टा, राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरू लाई आम जनताको हितमा रूपान्तरण गर्न अत्यावश्यक छ। यो गहन संस्थागत सुधार जनदबाब, सशक्त नागरिक आवाज र इमानदार नेतृत्वको साहसबाट मात्र सम्भव छ, जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा राष्ट्रको बृहत् समावेशी समृद्धिलाई प्राथमिकता दिन्छ।